इस लेख में, हम चर्चा करेंगे कि एक संस्वीकृति / स्वीकारोक्ति क्या है, यह स्वीकृति से कैसे भिन्न है, स्वीकारोक्ति के प्रकार क्या हैं, आपराधिक जांच में स्वीकारोक्ति का क्या प्रभाव होता है, किन परिस्थितियों में एक स्वीकारोक्ति स्वीकार्य या अस्वीकार्य है और धारा 164 कथन (statement) का साक्ष्य मूल्य ।
संस्वीकृति क्या है? Confession
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24 – 30 संस्वीकृति से संबंधित है। स्वीकारोक्ति की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। हालाँकि, स्वीकारोक्ति का अर्थ स्वीकृति से निकाला जा सकता है| किसी अपराध के किए जाने की स्वीकृति को संस्वीकृति / स्वीकारोक्ति कहा जाता है। सरल शब्दों में, अभियुक्त द्वारा दिया गया यह कथन कि उसने अपराध किया है या वह उल्लंघन करने का दोषी है, संस्वीकृति कहलाता है। स्वीकारोक्ति में, आरोपी पर एक आपराधिक अपराध (criminal offence) का आरोप लगाया जाता है। स्वीकारोक्ति में, आरोपी पर एक आपराधिक अपराध का आरोप लगाया जाता है।
उदाहरण: यदि A पर B की हत्या का आरोप है, और वह यह बयान देता है कि उसने B की हत्या की है, तो ऐसा बयान एक स्वीकारोक्ति के रूप में लिया जाएगा।
स्वीकारोक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुरूप होनी चाहिए, अर्थात यह आत्म-दोषी नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 20(3) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। एक स्वीकारोक्ति को एनिमस कॉन्फिटेन्डी (animus confitendi) (यानी, कबूल करने का इरादा) द्वारा समर्थित होना चाहिए।
संस्वीकृति रिकॉर्ड कौन कर सकता है?
आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत, जांच के दौरान किसी अभियुक्त द्वारा स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति या बयान किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच (inquiry) या परीक्षण (trial) शुरू होने से पहले किसी भी समय दर्ज किया जा सकता है।
अभियुक्त के वकील की उपस्थिति में एक ऑडियो वीडियो के रूप में स्वीकारोक्ति या बयान दर्ज किया जा सकता है।
संस्वीकृति या बयान एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किया जा सकता है जिसे मजिस्ट्रेट की शक्ति दी गई है।
यदि संस्वीकृति से पहले, अभियुक्त कहता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए तैयार नहीं है या बयान देने से इनकार करता है, तो मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेने का आदेश नहीं देना चाहिए।
मान लीजिए कि एक (अस्थायी या स्थायी) मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति बयान देता है। उस मामले में, मजिस्ट्रेट दुभाषिए (interpreter) या विशेष शिक्षक की सहायता से बयान दर्ज कर सकता है। ऐसी रिकॉर्डिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए।
अभियुक्त का बयान दर्ज करने के बाद, मजिस्ट्रेट और बयान देने वाले व्यक्ति को बयान पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
यदि बयान दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो रिकॉर्ड किए गए बयान को अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया जाना चाहिए।
पुलिस के सामने संस्वीकृति, पुलिस हिरासत और पुलिस की मौजूदगी का असर
CrPC की धारा 162 में कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी के सामने दिया गया कोई भी बयान a) बयान देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो सकता है, b) किसी पुलिस डायरी में दर्ज नहीं किया जा सकता, या c) बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ किसी भी मुकदमे या पूछताछ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
हालाँकि, जब एक गवाह को मुकदमे या पूछताछ में अभियोजन के लिए बुलाया जाता है, और उसका बयान लिखित रूप में दर्ज किया गया है, अगर उसके बयान का कोई हिस्सा विधिवत साबित होता है, तो इसका इस्तेमाल अभियुक्त और अभियोजन पक्ष द्वारा अपने बयान का खंडन करने के लिए किया जा सकता है| या अदालत की अनुमति से जिरह के दौरान गवाहों का पुनः परीक्षा किया जा सकता है।
धारा 25, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह भी कहा गया है कि पुलिस अधिकारी के सामने किए गए किसी भी बयान को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किसी भी अदालत में अपना अपराध साबित करने के लिए सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है|
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 पुलिस अभिरक्षा में दर्ज बयान के आधार पर अभियुक्त का दोष सिद्ध करने पर रोक लगाती है। फिर भी, इस धारा ने पुलिस हिरासत में पुलिस अधिकारी के सामने किए गए इकबालिया बयान को केवल तभी स्वीकार्य होने की अनुमति दी है, जब यह मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दर्ज किया गया हो।
इसके अलावा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, पुलिस अधिकारी के समक्ष या पुलिस हिरासत में अभियुक्त से प्राप्त जानकारी की प्रासंगिकता पर जोर देती है, जिससे तथ्यों को खोजने में मदद मिल सकती है।
पांडु रंग कल्लू पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य में, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारी या पुलिस के सामने किए गए किसी भी इकबालिया बयान को स्वीकार करने पर धारा 25 और 26 के तहत लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया था, अगर इकबालिया बयान मामले से जुड़े अन्य संबंधित तथ्यों को साबित करने के लिए तथ्यों की खोज में मदद कर सकता है।
पुलिस की उपस्थिति का प्रभाव: यदि कोई संस्वीकृति किसी और को दी जाती है और पुलिस अधिकारी लापरवाही से उपस्थित होता है और वह सुन लेता है, तो यह संस्वीकृति को अप्रासंगिक नहीं बना देगा। हालाँकि, मान लीजिए कि पुलिस के एक गुप्त एजेंट के सामने स्वीकारोक्ति की जाती है; ऐसे में इसे पुलिस के सामने कबूलनामा माना जाएगा।
संस्वीकृति कितने प्रकार के होते हैं?
संस्वीकृति चार प्रकार की होती है, जैसे;
न्यायिक संस्वीकृति (Judicial Confession)
एक मजिस्ट्रेट या कानून की अदालत के समक्ष एक आपराधिक कार्यवाही के दौरान की गई संस्वीकृति को औपचारिक संस्वीकृति कहा जाता है।
अतिरिक्त-न्यायिक/न्यायिकेतर संस्वीकृति (Extra Judicial Confession)
मजिस्ट्रेट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को या किसी निजी स्थान पर जो न्यायालय नहीं है, किए गए संस्वीकृति को न्यायिकेतर संस्वीकृति या अनौपचारिक संस्वीकृति कहा जाता है। किसी दोस्त या रिश्तेदार के खिलाफ किए गए अपराधों से संबंधित ऐसी संस्वीकृति अतिरिक्त-न्यायिक संस्वीकृति के अंतर्गत आती है।
सहदेवन बनाम तमिलनाडु राज्य, सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्तों के न्यायिकेतर संस्वीकृति को स्वीकार करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं –
क) न्यायिकेतर संस्वीकृति में दिए गए बयान की कुशलता से जांच की जानी चाहिए;
ऐसा बयान सत्य होना चाहिए और व्यक्ति की अपनी इच्छा पर किसी प्रभाव के बिना किया जाना चाहिए;
ख) ऐसा बयान सत्य होना चाहिए और व्यक्ति की अपनी इच्छा पर किसी प्रभाव के बिना किया जाना चाहिए;
ग) यदि अन्य तथ्य और साक्ष्य इसका समर्थन करते हैं तो अतिरिक्त-न्यायिक संस्वीकृति का साक्ष्य मूल्य बढ़ जाता है; और
घ ) न्यायिकेतर संस्वीकृति को न्यायिक कार्यवाही में किसी अन्य तथ्य की तरह व्यक्ति के अपराध को साबित करना चाहिए।
मुकर गया संस्वीकृति (Retracted Confession)
यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा दिए गए बयान या स्वीकारोक्ति से इनकार करता है, तो उसे मुकर गया संस्वीकृति या वापस लिया गया संस्वीकृति कहा जाता है। स्वीकारोक्ति की वापसी किसी भी रूप में हो सकती है; बयान से इनकार करने वाला अभियुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं करता है, आरोप है कि बयान सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया था, किसी के द्वारा बदल दिया गया था, या अभियुक्त को बयान देने के लिए प्रेरित किया गया था। मान लीजिए कि अभियुक्त इकबालिया बयान से मुकर जाता है या इनकार करता है; उस मामले में, इसकी पुष्टि साक्ष्य द्वारा की जानी चाहिए और अन्य तथ्यों और परिस्थितियों द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए|
सह–आरोपी द्वारा संस्वीकृति (Confession by co-accused)
एक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा अपने अपराध को साबित करने के लिए किया गया संस्वीकृति केवल इसे बताने वाले व्यक्ति के खिलाफ स्वीकार्य है और ना के किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ जिसे अभियुक्त फंसा सकता है। हालांकि, अगर एक अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति एक सह-आरोपी को दोषी ठहराती है, तो इसे अदालत में इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते इसकी पुष्टि सबूतों से हो। इसे करने वाले व्यक्ति के खिलाफ स्वीकारोक्ति का उपयोग करने का कारण किसी अन्य व्यक्ति पर अपने कर्मो का इल्ज़ाम डालने से रोकना है|
धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने का उद्देश्य
सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने का उद्देश्य व्यक्ति को यह समझाना है कि जांच के दौरान दर्ज किए गए बयान को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और वह कोई बयान या बयान देने के लिए बाध्य नहीं है।
गवाह का बयान दर्ज करने के पीछे मुख्य उद्देश्य गवाह को मुकदमे में अपने बयान के संस्करण को बदलने से रोकना और सीआरपीसी की धारा 162 के तहत गवाहों द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में अभियोजन पक्ष से प्रतिरक्षा या रिहाई प्राप्त करना है।
धारा 164 कथन का प्रमाणिक मूल्य
सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एक बयान को ठोस सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है| अगर बयान देने वाला व्यक्ति परीक्षण के दौरान शपथ पर इस तरह के बयान की गवाही नहीं देता है। यह सुनिश्चित करता है कि बयान दबाव, धमकी या प्रलोभन में नहीं दिया गया है।
स्वीकारोक्ति को सजा का आधार नहीं माना जाता है। हालाँकि, मान लीजिए कि स्वीकारोक्ति सत्य और स्वैच्छिक है। उस मामले में, यह स्वीकार्य है और अगर सबूत के साथ इसकी पुष्टि की जाती है तो इसे दोषसिद्धि (conviction) के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
एक स्वीकारोक्ति जो मुकदमे के किसी भी चरण में वापस नहीं ली जाती है, और बयान देने वाले व्यक्ति द्वारा भी स्वीकार की जाती है, तो ऐसी स्वीकारोक्ति स्वीकार्य है और अदालत द्वारा उस पर भरोसा किया जा सकता है। इसलिए, इस तरह की स्वीकारोक्ति, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के साथ, टिकाऊ है।
किन परिस्थितियों में एक संस्वीकृति अप्रासंगिक हो जाती है?
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, एक स्वीकारोक्ति अप्रासंगिक हो जाती है यदि अदालत को यह प्रतीत होता है कि स्वीकारोक्ति दबाव, धमकी, प्रलोभन में दी गई है, या यह वादा किया गया है कि कबूल करने से, उसे अस्थायी रूप से किसी भी बुराई के खिलाफ कुछ लाभ या उसके खिलाफ आरोपित कार्यवाही से संबंधित प्रकृति में सुरक्षा प्राप्त होगी ।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 के तहत, अभियुक्त से लिया गया एक स्वीकारोक्ति अप्रासंगिक हो जाता है यदी –
क) उसे धोखा देकर;
ख) उसे गोपनीयता (secrecy) का वादा देकर; या
ग) जब वह नशे में हो; या
घ) अगर उसे चेतावनी नहीं दी गई थी कि बयान उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, या वह कोई बयान देने के लिए बाध्य नहीं है|
हालांकि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में कहा गया है कि पुलिस या पुलिस हिरासत द्वारा ली गई एक अप्रासंगिक स्वीकारोक्ति जो तथ्यों की आगे की खोज में सहायता करती है, धारा 24 और 29 का अपवाद है। इसलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार, यदि कोई बयान बल द्वारा प्राप्त मामले से संबंधित अन्य तथ्यों की खोज की ओर जाता है, तो खोजे गए तथ्यों को अलग से साबित करना होगा।
इकबालिया बयान की स्वीकार्यता (Admissibility of Confessional statement)
इकबालिया बयान या संस्वीकृति बयान स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह सुनी-सुनाई बातों को दर्शाता है। हालाँकि, एक इकबालिया बयान एक आपराधिक मुकदमे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सुने गए साक्ष्य के अपवाद के रूप में स्वीकार्य हो सकता है। यह सबसे अच्छा प्रमाण है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि कथन का कथन बयान करने वाले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे सत्य होने पर ही दिया जाता है।
संस्वीकृति की स्वीकार्यता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है:
- इकबालिया बयान सकारात्मक, प्रत्यक्ष, स्पष्ट, और आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति के अपराध से सटीक रूप से संबंधित होना चाहिए।
- बयान में यह अभिस्वीकृति (acknowledgement) होनी चाहिए कि बयान के निर्माता ने कथित अपराध किया है। सरल शब्दों में, इकबालिया बयान में मनमुटाव और दोनों की स्वीकारोक्ति होनी चाहिए|
- इकबालिया बयान केवल बयान के निर्माता के खिलाफ स्वीकार्य है और किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, यानी, आरोपी इकबालिया बयान किसी भी सहअपराधी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
- एक अन्य महत्वपूर्ण कारक यह है कि इकबालिया बयान कैसे प्राप्त किया गया।
- देशद्रोह या देशद्रोह योग्य अपराध (देश के दुश्मनों की मदद करने या हिंसा की मदद से अपनी सरकार को हटाने के लिए की जाने वाली गतिविधियाँ) तब तक स्वीकार्य नहीं हो सकती जब तक कि इसकी पुष्टि सबूतों से न हो जाए।
- मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में इकबालिया बयान दर्ज करना चाहिए।
इकबालिया बयान की चुनौती
इकबालिया बयान को निम्नलिखित में से किसी भी शर्त पर चुनौती दी जा सकती है:-
• यदि व्यक्ति का आरोप है कि उसने बयान नहीं दिया है, अर्थात स्वीकारोक्ति से मुकर जाना।
• अगर बयान स्वेच्छा से नहीं दिया गया है, यानी दबाव या अनुचित प्रभाव में।
स्वीकारोक्ति (Confession) और स्वीकृति (Admission) के बीच अंतर
स्वीकारोक्ति स्वीकृति का एक रूप है। “सभी स्वीकारोक्ति स्वीकृति हैं, लेकिन सभी स्वीकृति स्वीकारोक्ति नहीं हैं।“ आइए इसे नीचे दिए गए अंतरों की सहायता से समझते हैं:-
- संस्वीकृति एक अपराध करने के दोषी व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान है। जबकि स्वीकृति किसी व्यक्ति द्वारा किसी मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य में किसी तथ्य के अनुमान का सुझाव देने वाला बयान है।
- इकबालिया बयान का उपयोग आपराधिक कार्यवाही में सबूत के रूप में किया जाता है, जबकि दीवानी कार्यवाही में स्वीकृति किया जाता है।
- बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ स्वीकारोक्ति का उपयोग किया जाता है; दूसरी ओर, बयान देने वाले व्यक्ति के लिए स्वीकृति किया जाता है।
- स्वीकार्य होने के लिए, इकबालिया बयान स्वेच्छा से दिया जाना चाहिए, जबकि स्वीकारोक्ति को साक्ष्य द्वारा खंडित किया जा सकता है क्योंकि यह निर्णायक सबूत नहीं है।
- स्वीकारोक्ति मुकदमे की सीधी स्वीकृति है। इसके विपरीत, स्वीकृति, स्वीकृति करने वाले व्यक्ति के दायित्व के बारे में अनुमान लगाता है।
- बयान के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। इसके विपरीत, किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए स्वीकृति में पूरक साक्ष्य की आवश्यकता होती है।
निष्कर्ष
स्वीकारोक्ति अपराध के आयोग को स्वीकार करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया एक बयान है। इकबालिया बयान केवल तभी स्वीकार्य है जब यह स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव, स्वेच्छा से , धमकी आदि के दिया गया हो। इकबालिया बयान को इसे बनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्वीकारोक्ति स्वीकृति से अलग है। मजिस्ट्रेट इकबालिया बयान दर्ज कर सकता है। पुलिस के सामने या पुलिस हिरासत में की गई कोई भी स्वीकारोक्ति अस्वीकार्य है और इसका इस्तेमाल उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया जा सकता जब तक कि इसकी पुष्टि सबूतों से न हो जाए। एक व्यक्ति सह-आरोपी के खिलाफ संस्वीकृति नहीं दे सकता है। यदि स्वीकारोक्ति दबाव, प्रभाव या धमकी के तहत की जाती है, तो यह अप्रासंगिक और अस्वीकार्य हो जाती है।
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