सम्मन: सिविल सूट का एक आरंभिक चरण

क्या आपने सुना है कि किसी व्यक्ति को न्यायालय में तलब किया गया है या न्यायालय ने सम्मन (summon) जारी किया है? लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि सम्मन क्या होता है और कब जारी किया जाता है? इस लेख में, हम चर्चा करेंगे कि सम्मन क्या है, किसे नहीं बुलाया जा सकता है, सम्मन की अनिवार्यता, सम्मन की सेवा के तरीके, सम्मन कौन प्राप्त कर सकता है, और सम्मन प्राप्त नहीं होने पर क्या होता है।

सम्मन क्या है? Summons

सम्मन का अर्थ है बुलावा या किसी व्यक्ति को समक्ष हाजिर होने के लिए पुकारना। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अनुसार, सम्मन का मतलब एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि अदालत में किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। सम्मन जारी करने का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को यह सूचित करना है कि उसके विरुद्ध एक वाद दायर किया गया है। यह ऑडी अल्टरम पार्टम (Audi Alteram Partem )के सिद्धांत पर आधारित है, यानी दोनों पक्षों की दलीलें सुनना। सम्मन से संबंधित प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश V, धारा 27-32 के तहत प्रदान किए गए हैं।

एक सिविल सूट तब शुरू किया जाता है जब एक व्यक्ति (वादी) किसी अन्य व्यक्ति (प्रतिवादी) की कार्रवाई के कारण पीड़ित होने का दावा करता है और शिकायत दर्ज करता है। सम्मन नामक सूचना प्रतिवादी को अदालत में पेश होने और उसका बचाव करने के लिए भेजी जाती है।
सम्मन के साथ वाद की एक प्रति होनी चाहिए। इसलिए, दीवानी मुकदमा (Civil suit) शुरू करने के लिए सम्मन जारी किया जाता|

सम्मन के माध्यम से व्यक्ति को एक विशेष समय और स्थान पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है। अदालत प्रतिवादी को उसके खिलाफ एक वाद पत्र प्राप्त करने के बाद सम्मन करने का नोटिस भेजती है, साथ ही इस तरह के वाद पत्र के स्वीकार करने, उसकी उपस्थिति के उद्देश्य और वाद पत्र में उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए अदालत में वादी को पेश होने की सूचना करती हैं|

सम्मन की तामील की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रतिवादी को उपस्थित होना चाहिए और एक लिखित बयान के रूप में वाद का जवाब देना चाहिए। न्यायालय के विवेक पर इस अवधि को और बढ़ाया जा सकता है; हालाँकि, अवधि 90 दिनों से अधिक नहीं हो सकती।
तथापि, यदि प्रतिवादी वादी में उपस्थित होता है और वादी द्वारा किए गए दावे को स्वीकार करता है, तो सम्मन जारी नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय वादी के पक्ष में फैसला सुना सकता है।

आइए एक आरेख की सहायता से एक सिविल सूट के चरणों पर एक नजर डालते हैं:

 सिविल सूट में चरण

सम्मन में आवश्यक सामग्री / सम्मन में सामग्री

सीपीसी के आदेश V नियम 1 में सम्मन की तामील के लिए आवश्यक शर्त प्रदान की गई है। सम्मन लिखित और डुप्लीकेट रूप में होना चाहिए। इसमें निम्न शामिल होना चाहिए –

i) सम्मन भेजने का कारण;
ii) न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या उच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर;
iii) प्रतिवादी की उपस्थिति की निर्दिष्ट तिथि और स्थान;
iv) वाद की प्रति;
v) उपयुक्त आदेश

सम्मन की तामील का तरीका

सम्मन की तामील न्यायालय की मुहर के साथ न्यायाधीश या किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित सम्मन की एक प्रति प्रस्तुत करके या वितरित करके की जा सकती है। सम्मन निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से जारी किया जा सकता है:-

1. न्यायालय द्वारा तामील-

जब कोई वाद संस्थित किया जाता है, तो न्यायालय प्रतिवादी को न्यायालय के अधिकारी (Belief of court) के माध्यम से सम्मन भेज सकता है, जिसे या तो स्वयं प्रतिवादी को या उसके एजेंट (यदि कोई हो) को व्यक्तिगत रूप से दिया जाना है। यदि प्रतिवादी उपलब्ध नहीं है, तो सम्मन प्रतिवादी के परिवार के वयस्क (adult) सदस्य को तामील किया जाएगा। एक बार सम्मन तामील हो जाने के बाद, Belief of court उस व्यक्ति के हस्ताक्षर लेगा जिसे सम्मन तामील किया गया था और रिपोर्ट के साथ मूल प्रति न्यायालय को वापस कर देगा।

2. वादी द्वारा तामील (दस्ती सम्मन)-

वादी एक आवेदन करके न्यायालय की अनुमति से प्रतिवादी को सम्मन तामील करा सकता है। प्रतिवादी को सम्मन देने के बाद, वादी को प्रतिवादी से तामील की पावती (acknowledgement) भी लेनी चाहिए और सम्मन की तामील के तरीके और समय के साथ मूल सम्मन न्यायालय को लौटा देना चाहिए। इसे दस्ती सम्मन के नाम से भी जाना जाता है। मान लीजिए कि प्रतिवादी सम्मन को स्वीकार करने से इनकार करता है या सेवा/ तामील की पावती पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, या वादी किसी भी कारण से व्यक्तिगत रूप से सम्मन की तामील करने में असमर्थ है। उस मामले में, न्यायालय पक्ष द्वारा वाद के लिए किए गए आवेदन पर न्यायालय द्वारा सम्मन फिर से जारी कर सकता है।

3. व्यक्तिगत या प्रत्यक्ष तामील –

जहां सम्मन व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी या उसके एजेंट या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है, तो जिस व्यक्ति को सम्मन दिया जाता है, उसे सम्मन की प्रति पर हस्ताक्षर करके सेवा (तामील) का समय और तरीके के साथ सेवा की स्वीकृति देनी चाहिए। एक से अधिक प्रतिवादी के मामले में सम्मन की एक प्रति प्रतिवादी पर तामील की जानी चाहिए|

यदि प्रतिवादी या उसका एजेंट सम्मन स्वीकार करने से मना करता है| न्यायालय सम्मन को विधिवत तामील घोषित करेगा। सम्मन को निम्नलिखित परिस्थितियों में विधिवत तामील माना जाता है –

क) प्रतिवादी द्वारा सम्मन को इनकार या अस्वीकार करना; या
ख) यदि सम्मन विधिवत तामील किया गया था और स्वीकार किया गया था लेकिन खो गया था या गुम हो गया था या सम्मन जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था।

4. डाक या कूरियर सेवाओं द्वारा सेवा –

उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित सम्मन की सीधी तामील के अलावा सम्मन पंजीकृत डाक पावती देय या कूरियर सेवा या स्पीड पोस्ट के माध्यम से तामील किया जा सकता है। सम्मन तामील करने का खर्च वादी वहन करेगा।

5. इलेक्ट्रॉनिक संदेश के माध्यम से सेवा –

प्रतिवादी को त्वरि/ तीव्र सेवा के लिए ईमेल या फैक्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी सम्मन भेजा जा सकता है।

6. प्रतिस्थापित सेवा – (क) न्यायालय के आदेश के बिना (ख) न्यायालय के आदेश के साथ –

जब सामान्य तामील का तरीका सम्मन की सेवा नहीं कर सकता है, तो सेवा के सामान्य तामील का तरीका के लिए सम्मन की सेवा को प्रतिस्थापित किया जाता है। यह इस तरह हो सकता है –

(क) न्यायालय के आदेश के बिना – यदि प्रतिवादी सेवा की पावती पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, या यदि प्रतिवादी अनुपस्थित है, या अपने निवास स्थान से लापता है और कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जिसे सम्मन तामील किया जा सकता है। फिर, ऐसी परिस्थितियों में, सेवा अधिकारी सम्मन की एक प्रति अपने निवास के दरवाजे पर, या अपने घर या व्यवसाय या कार्य के स्थान के किसी अन्य प्रमुख भाग पर चीप्कसक्ता है। ऐसी स्थिति में, सेवा अधिकारी को पृष्ठांकन के साथ यह तथ्य बताते हुए न्यायालय को रिपोर्ट करना होगा कि सम्मन की एक प्रति चिपकाई गई है और ऐसा करने के कारण या परिस्थितियों के कारण व्यक्ति का नाम और पता (यदि कोई हो) ) जिसने अपने निवास स्थान की पहचान की और जिसकी उपस्थिति में सम्मन की प्रति लगाई गई थी; या

(ख) न्यायालय के आदेश के साथ – जब न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि प्रतिवादी सम्मन की तामील से बचने का प्रयास कर रहा है, तो न्यायालय निम्नलिखित तरीके से सम्मन तामील करने का निर्देश दे सकता है; सम्मन की एक प्रति न्यायालय के प्रमुख स्थान पर, या प्रतिवादी के घर पर, या स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन के प्रकाशन द्वारा चिपकाई जासक्ती है जहाँ प्रतिवादी रहता है, काम करता है या व्यापार करता है। तत्पश्चात् सेवा अधिकारी मूल सम्मन को अपनी रिपोर्ट के साथ अदालत को वापस कर देगा, जिसमें सम्मन की तामील के तरीके और समय और उन परिस्थितियों के बारे में बताया जाएगा, जिसके तहत उसने प्रति चिपकाई थी, साथ ही उस व्यक्ति (यदि कोई हो) के नाम और पते के साथ, जिसने पहचान की थी। वह स्थान और जो सम्मन की प्रति चिपकाते समय उपस्थित था।

7. विशेष मामलों में सम्मन की तामील

क) यदि प्रतिवादी न्यायालय या राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है, तो सम्मन की तामील उस न्यायालय के माध्यम से की जा सकती है जहां वह रहता है।
ख) यदि प्रतिवादी किसी विदेशी देश में रहता है, तो सम्मन ईमेल या फैक्स या कूरियर के माध्यम से तामील किया जा सकता है|
ग) यदि प्रतिवादी मुंबई, चेन्नई या कोलकाता के प्रेसीडेंसी शहर में रहता है, तो सम्मन उस शहर के लघु वाद न्यायालय के माध्यम से तामील किया जा सकता है।
घ) यदि प्रतिवादी एक लोक सेवक है, सम्मन उस विभाग के प्रमुख के माध्यम से दिया जा सकता है जहां वह काम करता है।
ई) यदि प्रतिवादी एक सैनिक, नाविक, या एयरमैन है, तो सम्मन उसके कमांडिंग ऑफिसर के माध्यम से तामील किया जा सकता है,
च) यदि प्रतिवादी एक साझेदारी फर्म है, तो सम्मन फर्म के माध्यम से तामील किया जा सकता है,
जी) यदि प्रतिवादी जेल में है, तो सम्मन जेल के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से तामील किया जा सकता है।

यदि प्रतिवादी सम्मन की तामील पर कोई आपत्ति उठाना चाहता है, तो उसे जल्द से जल्द आपत्ति करना चाहिए अन्यथा इसे माफ कर दिया माना जाएगा।

सम्मन के प्रकार

कानून के तहत तीन प्रकार के सम्मन हैं, अर्थात्;

• सिविल\नागरिक सम्मन,
• आपराधिक सम्मन, और
• प्रशासनिक सम्मन।

हम सीपीसी के तहत सम्मन पर चर्चा करेंगे। यह इस प्रकार हैं:

प्रतिवादियों को सम्मन –

यदि एक प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है, तो उसे यह सूचित करते हुए एक सम्मन जारी किया जाता है कि उसके खिलाफ एक शिकायत दायर की गई है, जिसमें उसे अदालत के सामने पेश होने और दावे का जवाब देने की आवश्यकता होती है।

समन की तामील जहां प्रतिवादी दूसरे राज्य में रहता है –

यदि प्रतिवादी दूसरे राज्य में रहता है, तो दूसरे राज्य के न्यायालय में तामील के लिए सम्मन भेजा जा सकता है। न्यायालय, इस तरह के सम्मन की प्राप्ति पर, समन के साथ आगे बढ़ता है जैसे कि सम्मन उस न्यायालय द्वारा जारी किया गया था और दिए गए सम्मन का रिकॉर्ड भेजता है। मान लीजिए कि सम्मन जारी करने वाली अदालत की भाषा रिकॉर्ड भेजने वाली अदालत की भाषा से अलग है; उस स्थिति में, रिकॉर्ड का अनुवाद भेजा जाना चाहिए।

विदेशी समन की तामील –

जहां सीपीसी के प्रावधान भारत के भीतर स्थापित किसी भी सिविल या राजस्व न्यायालय तक विस्तारित नहीं होते हैं, या यदि केंद्र सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में घोषित किया है कि संहिता के प्रावधान भारत के भीतर या बाहर सिविल या राजस्व न्यायालय पर लागू होते हैं।
फिर, ऐसी स्थिति में, उस न्यायालय को सम्मन भेजा जा सकता है जिसके क्षेत्र में संहिता के प्रावधान लागू होते हैं। तामील किए गए सम्मन पर विचार किया जाएगा जैसे कि मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय ने इसे जारी किया हो।

खोज का आदेश देने की शक्ति और वैसी ही चीजें –

न्यायालय किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए साक्ष्य, दस्तावेज या ऐसी अन्य वस्तुओं को पेश करने के लिए सम्मन जारी कर सकता है, जो सुपुर्दगी (delivery) और सवालों के जवाब देने के लिए आवश्यक हो सकता है, और खोज, प्रस्तुतियों, निरीक्षणों, दस्तावेजों और तथ्यों की स्वीकृति, जब्ती और दस्तावेजों की वापसी का आदेश दे सकता है।

गवाह को समन –

अगर विवाद का पक्ष किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में पेश करने के लिए सम्मन प्राप्त करना चाहता है, तो गवाह को सम्मन में बताए गए किसी सबूत, दस्तावेज या अन्य भौतिक वस्तुओं को पेश करने के लिए सम्मन जारी किया जाता है।

किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश कब दिया जा सकता है?

न्यायालय प्रतिवादी को जिसे सम्मन जारी किया गया हो, इस प्रकार पेश होने के लिए आदेश दे सकता है;-

• स्वयं;
• एक प्लीडर द्वारा, जिसे विधिवत निर्देश दिया गया है और सूट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है; या
• एक वकील द्वारा, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो सूट से संबंधित सभी सवालों का जवाब देने में सक्षम हो।

न्यायालय प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश केवल तभी दे सकता है जब –

• प्रतिवादी न्यायालय के सामान्य क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर रहता है; या
• प्रतिवादी कोर्ट-हाउस से 50 मील से कम दूरी पर रहता है; या
•क्षेत्राधिकार से परे लेकिन न्यायालय-भवन से 200 मील से कम की दूरी पर, जहाँ वह सार्वजनिक सम्मेलन 5/6th की दूरी पर कर सकता है|

हालांकि, कुछ लोगों को व्यक्तिगत अनुभव देने से छूट दी गई है। इसमें शामिल है –

• जिन महिलाओं को देश के कुछ रीति-रिवाजों और रंग-ढंग के अनुसार सार्वजनिक रूप से पेश होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, उन्हें सीपीसी की धारा 132 के तहत अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गई है। जैसे पर्दानशीन स्त्री और
• सीपीसी की धारा 133 के तहत छूट प्राप्त व्यक्ति अर्थात्; राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, संघ या राज्यों के मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि।

सम्मन कौन प्राप्त कर सकता है?

सम्मन प्रतिवादी, एजेंट, या उसकी ओर से अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

सम्मन तामील करने के लिए कौन अधिकृत है?

सम्मन निम्न व्यक्त द्वारा तामील किया जा सकता है –

• पुलिस अधिकारी,
• न्यायालय द्वारा प्राधिकृत एक अधिकारी जो इसे जारी कर राहा है, या
• कोई अन्य लोक सेवक।

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले व्यक्ति को सम्मन कैसे जारी किया जाता है?

मान लीजिए कि कोई व्यक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रह रहा है। उस मामले में, अदालत ऐसे सम्मन की एक प्रति उस मजिस्ट्रेट को भेज सकती है जहां सम्मन किया गया व्यक्ति निवास करता है।

सम्मन का अनुपालन न करने के परिणाम/ यदि न्यायालय के सम्मन को नज़रअंदाज़ किया जाता है तो क्या होता है?

सीपीसी की धारा 32 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे सम्मन जारी किया गया है, सम्मन का पालन करने में विफल रहता है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है –

• गिरफ्तारी वारंट जारी करना;
• ऐसे व्यक्ति की संपत्ति अटैच करना और बेचना;
• 5000 रुपये से अंतर्गत का जुर्माना लगाएं; या
• उसे अपनी उपस्थिति के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिदेशित करें और, डिफ़ॉल्ट रूप से, उसे सिविल जेल में सुपुर्द करें।

सम्मन प्राप्त नहीं होने पर क्या होता है?

मान लीजिए कि प्रतिवादी को सम्मन प्राप्त नहीं होता है और उसके खिलाफ एक डिक्री पारित की जाती है। उस मामले में, प्रतिवादी फैसले को पारित करने की तारीख से 20 दिनों के भीतर मामले का बचाव नहीं करने का कारण बताते हुए फैसले को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है।

निष्कर्ष

सम्मन सिविल सूट में कार्यवाही का प्रारंभिक चरण है। जब एक वादी प्रतिवादी के खिलाफ एक वाद दायर करता है, तो उसके खिलाफ आरोप बताते हुए उसके खिलाफ एक सम्मन जारी किया जाता है। इसमें वह तारीख और समय होता है जब प्रतिवादी को वाद का जवाब देने के लिए अदालत के सामने पेश होना पड़ता है। इसके अलावा, मुकदमे से संबंधित सबूत या दस्तावेज पेश करने के लिए गवाह के खिलाफ सम्मन जारी किया जा सकता है। सम्मन ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांत पर आधारित है। सम्मन जारी होने पर प्रतिवादी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। मान लीजिए कि सम्मन प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है। ऐसे में वे सीपीसी की धारा 32 के तहत जवाबदेह होंगे। You can also read the Summons an initiate stage in a Civil Suit in English